राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी), देश भर में ई-शासन पहलों का समग्र दृष्टिकोण लेती है, उन्हें एक सामूहिक दृष्टि, एक साझा उद्देश्य में एकीकृत करती है। इस अवधारणा के चहुँ ओर एक विशाल देशव्यापी बुनियादी ढाँचा विकसित हो रहा है, जो सुदूर गाँवों तक पहुँच रहा है, और इंटरनेट तक आसान, विश्वसनीय पहुँच को सक्षम करने के लिए अभिलेखों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण हो रहा है।

इसके अलावा, शासन के रूपांतरण हेतु ई-गवर्नेंस को बदलने की दृष्टि और क्लाउड और मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और सेवाओं के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत "ई-क्रांति: राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) 2.0" को लागू करने का प्रस्ताव दिया है।