जिले सरकार के वास्तविक फ्रंट-एंड हैं जहां अधिकांश सरकार-से-उपभोक्ता या G2C संपर्क होता है। इस अनुभव को बेहतर बनाने और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की दक्षता बढ़ाने के लिए ई-जिला परियोजना की परिकल्पना की गई थी ताकि नागरिकों को निर्बाध सेवा प्रदान की जा सके। अब ई-जिला परियोजना का नाम बदलकर "अपुनी सरकार" कर दिया गया।

योजना के अंतर्गत जिला, तहसील, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर नागरिक सुविधा केन्द्रों के रूप में फ्रंट-एंड बनाने की परिकल्पना की गई है। सेवाओं के वितरण के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से ग्राम-स्तरीय फ्रंट-एंड स्थापित किए जाएंगे।

इस एमएमपी के माध्यम से दी जाने वाली सांकेतिक सेवाओं में शामिल हैं:

प्रमाण पत्र: आय, अधिवास, जाति, जन्म, मृत्यु आदि के लिए प्रमाण पत्र का निर्माण और वितरण।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस): राशन कार्ड जारी करना, आदि।

समाज कल्याण योजनाएँ: वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक पेंशन, विधवा पेंशन आदि का संवितरण।

अन्य ई-सरकारी परियोजनाओं से जुड़ना: पंजीकरण, भूमि अभिलेख, और ड्राइविंग लाइसेंस, आदि।

सूचना प्रसार: सरकारी योजनाओं, अधिकारों आदि के बारे में।

Assessment of taxes: करों का आकलन: संपत्ति कर, और अन्य सरकारी कर।

उपयोगिता भुगतान: बिजली, पानी के बिल, संपत्ति कर आदि से संबंधित भुगतान।